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वी.आर. माचवरमअधिवक्ता · हैदराबाद · विजयवाड़ा

मार्गदर्शिका

एफआईआर के बाद क्या करें

प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) संज्ञेय अपराध की पुलिस जाँच शुरू करती है। यह मार्गदर्शिका एफआईआर में नामित व्यक्ति और एफआईआर दर्ज कराने वाले व्यक्ति, दोनों के लिए इसका अर्थ और सामान्य पहले कदम बताती है।

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इस पृष्ठ पर
  1. यदि एफआईआर में आपका नाम है
  2. यदि आप एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं
  3. आगे क्या होता है

यदि एफआईआर में आपका नाम है

  1. एफआईआर की प्रति लें। सूचनाकर्ता या पीड़ित को प्रति निःशुल्क मिलती है (बीएनएसएस धारा 173(2))। यूथ बार एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया बनाम भारत संघ (2016) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार संवेदनशील मामलों को छोड़कर एफआईआर आम तौर पर 24 घंटे में राज्य पुलिस वेबसाइट पर अपलोड होती है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पुलिस दोनों के नागरिक पोर्टल हैं। अभियुक्त मजिस्ट्रेट न्यायालय में भी प्रति के लिए आवेदन कर सकता है।
  2. धाराएँ देखें। कौन-से अपराध आरोपित हैं, और वे भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अंतर्गत हैं या पुराने मामलों में भारतीय दंड संहिता के। अपराध जमानती है या गैर-जमानती और उसकी अधिकतम सज़ा, आगे की अधिकांश बातें तय करते हैं।
  3. पुलिस नोटिस पर ध्यान दें। सात वर्ष तक की सज़ा वाले अपराधों में अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) के अनुसार पुलिस से सामान्यतः अपेक्षा है कि वह गिरफ्तारी के बजाय बीएनएसएस धारा 35(3) (पूर्व में सीआरपीसी 41A) के अंतर्गत उपस्थिति का नोटिस दे। नोटिस का पालन ज़रूरी है। पालन करते रहने पर, जब तक पुलिस कारण दर्ज न करे, गिरफ्तारी आवश्यक नहीं।
  4. कानूनी उपायों पर जल्दी विचार करें। तथ्यों के अनुसार अधिवक्ता अग्रिम जमानत (बीएनएसएस धारा 482) या उच्च न्यायालय में एफआईआर रद्द कराने की याचिका (धारा 528) पर विचार कर सकते हैं। जमानत और क्वाशिंग याचिकाएँ देखें।
  5. अपने दस्तावेज़ सुरक्षित रखें। संदेश, अनुबंध, बैंक रिकॉर्ड आदि संभालकर रखें। कुछ भी नष्ट या परिवर्तित न करें।
  6. मामले के बारे में शिकायतकर्ता या साक्षियों से संपर्क न करें, और सोशल मीडिया पर पोस्ट न करें। ऐसा संपर्क जाँच में हस्तक्षेप माना जा सकता है और जमानत पर असर डाल सकता है।

यदि आप एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं

  • संज्ञेय अपराध की सूचना किसी भी थाने में मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी जा सकती है। ई-एफआईआर पर तीन दिन में हस्ताक्षर करने होते हैं (बीएनएसएस धारा 173(1))।
  • अपराध कहीं भी हुआ हो, किसी भी थाने में "ज़ीरो एफआईआर" दर्ज होकर क्षेत्राधिकार वाले थाने को भेजी जा सकती है।
  • तीन वर्ष या उससे अधिक किंतु सात वर्ष से कम की सज़ा वाले अपराधों में पुलिस, उप पुलिस अधीक्षक से अनिम्न पंक्ति के अधिकारी की अनुमति से, यह देखने के लिए 14 दिन के भीतर प्रारंभिक जाँच कर सकती है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं (धारा 173(3))।
  • पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करे तो सूचना पुलिस अधीक्षक को भेजी जा सकती है (धारा 173(4)), और उसके बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन किया जा सकता है (धारा 175(3))।
  • पुलिस को 90 दिन में सूचनाकर्ता या पीड़ित को जाँच की प्रगति बतानी होती है (धारा 193(3))।

आगे क्या होता है

पुलिस जाँच कर बयान दर्ज करती है और फिर मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिस रिपोर्ट, यानी आरोप-पत्र या समापन रिपोर्ट, दाखिल करती है। आपराधिक ट्रायल के चरण और गिरफ्तारी पर अधिकार देखें।

यह पृष्ठ कानून के बारे में सामान्य जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। हर मामला अपने तथ्यों पर निर्भर करता है। अपने मामले के लिए किसी अधिवक्ता से परामर्श करें।