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बीएनएसएस के अंतर्गत जमानत के प्रकार
1 जुलाई 2024 से जमानत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) के अंतर्गत आती है, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) का स्थान लिया है। पुरानी धाराएँ अब भी प्रचलित हैं, इसलिए दोनों दी गई हैं।
- जमानती अपराधों में जमानत – बीएनएसएस धारा 478 (पूर्व में सीआरपीसी 436)। जमानत अधिकार के रूप में मिलती है।
- गैर-जमानती अपराधों में जमानत – मजिस्ट्रेट के समक्ष बीएनएसएस धारा 480 (पूर्व में सीआरपीसी 437), और सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 483 (पूर्व में सीआरपीसी 439)।
- अग्रिम जमानत – बीएनएसएस धारा 482 (पूर्व में सीआरपीसी 438), गैर-जमानती अपराध में गिरफ्तारी की आशंका होने पर गिरफ्तारी से पहले सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय से।
- डिफ़ॉल्ट जमानत – बीएनएसएस धारा 187 (पूर्व में सीआरपीसी 167(2)) के अंतर्गत, यदि अपराध के अनुसार 60 या 90 दिनों में आरोप-पत्र दाखिल न हो।
- विचाराधीन बंदियों की रिहाई – बीएनएसएस धारा 479 (पूर्व में सीआरपीसी 436A)। अधिकतम सज़ा का आधा भाग हिरासत में बिताने पर रिहाई, और पहली बार के अपराधी के लिए एक-तिहाई पर। यह मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों पर लागू नहीं होता।
जमानत की सुनवाई कहाँ होती है
अपराध और चरण के अनुसार जमानत आवेदन मजिस्ट्रेट, सत्र या विशेष न्यायालय (हैदराबाद, विजयवाड़ा और बेंगलुरु के सीबीआई विशेष न्यायालयों सहित) या उच्च न्यायालय सुनता है। आम तौर पर सत्र न्यायालय द्वारा जमानत अस्वीकार होने के बाद उच्च न्यायालय जाया जाता है, कुछ स्थितियों में सीधे भी।
पहली मुलाकात में उपयोगी कागज़ात
- एफआईआर की प्रति, या अपराध संख्या और थाने का नाम
- पुलिस से मिला कोई नोटिस (जैसे बीएनएसएस धारा 35(3) का नोटिस, पहले "41A नोटिस")
- रिमांड आदेश और पिछले जमानत आदेश, यदि हों
- आरोप-पत्र, यदि दाखिल हो चुका हो
चरणबद्ध जमानत प्रक्रिया मार्गदर्शिका और गिरफ्तारी पर अधिकार देखें।
यह पृष्ठ कानून के बारे में सामान्य जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। हर मामला अपने तथ्यों पर निर्भर करता है। अपने मामले के लिए किसी अधिवक्ता से परामर्श करें।