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वी.आर. माचवरमअधिवक्ता · हैदराबाद · विजयवाड़ा

प्रैक्टिस क्षेत्र

भ्रष्टाचार निरोधक मामले

तेलंगाना या आंध्र प्रदेश के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) या सीबीआई द्वारा जाँचे गए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के मामले, हैदराबाद, विजयवाड़ा और बेंगलुरु के विशेष न्यायालयों में और अपील में उच्च न्यायालयों में।

अंतिम समीक्षा:

इस पृष्ठ पर
  1. मामलों के सामान्य प्रकार
  2. कानून में सुरक्षा उपाय
  3. न्यायालय और अपील
  4. संबंधित पृष्ठ

मामलों के सामान्य प्रकार

  • ट्रैप मामले, जिनमें लोक सेवक पर रिश्वत माँगने और लेने का आरोप होता है (अधिनियम की धारा 7)
  • ज्ञात आय स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले (धारा 13(1)(b), 2018 के संशोधन के अनुसार)
  • रिश्वत देने या देने की पेशकश करने वाले निजी व्यक्तियों के विरुद्ध मामले (धारा 8)

कानून में सुरक्षा उपाय

  • लोक सेवक द्वारा आधिकारिक कार्यों में लिए गए निर्णयों की जाँच या अन्वेषण से पहले सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक है (धारा 17A, 2018 में जोड़ी गई)
  • अभियोजन स्वीकृति के बिना न्यायालय लोक सेवक के विरुद्ध संज्ञान नहीं ले सकता (धारा 19)
  • अभियोजन को रिश्वत की माँग और उसे स्वीकार करना, दोनों सिद्ध करने होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा है कि माँग प्रत्यक्ष साक्ष्य के साथ परिस्थितिजन्य साक्ष्य से भी सिद्ध की जा सकती है (नीरज दत्ता बनाम राज्य, 2022)

न्यायालय और अपील

इन मामलों का ट्रायल विशेष न्यायाधीश करते हैं। एसीबी मामले एसपीई और एसीबी मामलों के विशेष न्यायालयों में और सीबीआई मामले सीबीआई के विशेष न्यायालयों में सुने जाते हैं। अपील और पुनरीक्षण तेलंगाना उच्च न्यायालय या आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में, और बेंगलुरु के सीबीआई न्यायालयों से कर्नाटक उच्च न्यायालय में होते हैं। एसीबी न्यायालय पृष्ठ देखें।

संबंधित पृष्ठ

यह पृष्ठ कानून के बारे में सामान्य जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। हर मामला अपने तथ्यों पर निर्भर करता है। अपने मामले के लिए किसी अधिवक्ता से परामर्श करें।