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1. पता करें कि अपराध जमानती है या नहीं
बीएनएसएस की पहली अनुसूची बताती है कि हर अपराध जमानती है या गैर-जमानती। जमानती अपराध में जमानत देनी ही होती है (बीएनएसएस धारा 478)। गैर-जमानती अपराध में जमानत न्यायालय के विवेक पर है।
2. गिरफ्तारी से पहले: अग्रिम जमानत
जिस व्यक्ति को गैर-जमानती अपराध में गिरफ्तारी की आशंका हो, वह बीएनएसएस धारा 482 के अंतर्गत सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत का आवेदन कर सकता है। न्यायालय शर्तें लगा सकता है, जैसे बुलाए जाने पर जाँच में शामिल होना और अनुमति के बिना देश न छोड़ना। धारा में सूचीबद्ध कुछ गंभीर अपराधों में अग्रिम जमानत उपलब्ध नहीं है।
3. गिरफ्तारी के बाद: कौन-सा न्यायालय
- मजिस्ट्रेट – जिसके समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति पहली बार पेश होता है (बीएनएसएस धारा 480)। मृत्युदंड या आजीवन कारावास वाले अपराधों में मजिस्ट्रेट सामान्यतः जमानत नहीं दे सकता, कुछ अपवादों को छोड़कर (जैसे सोलह वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, महिला, या बीमार या अशक्त व्यक्ति)।
- सत्र या विशेष न्यायालय – बीएनएसएस धारा 483 के अंतर्गत, सीबीआई विशेष न्यायालयों सहित।
- उच्च न्यायालय – धारा 483 के अंतर्गत ही, आम तौर पर सत्र न्यायालय द्वारा जमानत अस्वीकार होने के बाद।
4. आवेदन
जमानत आवेदन के साथ आम तौर पर एफआईआर, रिमांड रिपोर्ट और पिछले आदेश लगाए जाते हैं, और बताया जाता है कि अभियुक्त को क्यों रिहा किया जाए: आरोपों की प्रकृति, साक्ष्य, हिरासत में बिताया समय, स्वास्थ्य, पारिवारिक स्थिति, और यह कि अभियुक्त फरार नहीं होगा या साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा। निर्णय से पहले अभियोजन को सुना जाता है।
5. बंधपत्र, जमानतदार और शर्तें
जमानत मिलने पर अभियुक्त बंधपत्र पर हस्ताक्षर करता है और आम तौर पर एक या दो जमानतदार देता है, जिन्हें पहचान और हैसियत दिखानी होती है। आम शर्तें हैं: हर तारीख पर उपस्थित होना, साक्षियों से संपर्क न करना, और अनुमति के बिना क्षेत्र न छोड़ना। बंधपत्र स्वीकार होने के बाद रिहाई आदेश जेल भेजा जाता है।
6. डिफ़ॉल्ट जमानत
यदि पुलिस 60 दिन में (मृत्युदंड, आजीवन कारावास या दस वर्ष या अधिक की सज़ा वाले अपराधों में 90 दिन में) आरोप-पत्र दाखिल न करे, तो अभियुक्त को आवेदन करने और जमानत प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा होने का अधिकार है (बीएनएसएस धारा 187(3), पूर्व में सीआरपीसी 167(2))। आवेदन आरोप-पत्र दाखिल होने से पहले करना होता है।
7. जमानत रद्द होना
शर्तें तोड़ने पर, जैसे साक्षियों को धमकाना या उपस्थित न होना, जमानत रद्द हो सकती है (बीएनएसएस धारा 483(3))।
संबंधित: जमानत और अग्रिम जमानत, गिरफ्तारी पर अधिकार।
यह पृष्ठ कानून के बारे में सामान्य जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। हर मामला अपने तथ्यों पर निर्भर करता है। अपने मामले के लिए किसी अधिवक्ता से परामर्श करें।