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वी.आर. माचवरमअधिवक्ता · हैदराबाद · विजयवाड़ा

प्रैक्टिस क्षेत्र

आपराधिक ट्रायल और बचाव

हैदराबाद और विजयवाड़ा के मजिस्ट्रेट, सत्र और विशेष न्यायालयों में आपराधिक ट्रायल के हर चरण में अभियुक्त का बचाव।

अंतिम समीक्षा:

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  1. शामिल चरण
  2. नए आपराधिक कानून

शामिल चरण

  • आरोप-पत्र और बीएनएसएस धारा 230 (पूर्व में सीआरपीसी 207) के अंतर्गत दिए गए दस्तावेज़ों की जाँच
  • उन्मोचन (डिस्चार्ज) आवेदन (बीएनएसएस धारा 250 और 262, पूर्व में सीआरपीसी 227 और 239)
  • आरोप तय करने पर सुनवाई
  • भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (जिसने इंडियन एविडेंस एक्ट का स्थान लिया) के अंतर्गत अभियोजन साक्षियों की प्रति-परीक्षा
  • अभियुक्त का बयान (बीएनएसएस धारा 351, पूर्व में सीआरपीसी 313) और बचाव साक्ष्य
  • अंतिम बहस और निर्णय

नए आपराधिक कानून

1 जुलाई 2024 को या उसके बाद किए गए अपराधों में भारतीय दंड संहिता के बजाय भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) के अंतर्गत आरोप लगते हैं। उससे पहले किए गए अपराधों में आरोप अब भी आईपीसी के अंतर्गत लगते हैं, और उस तिथि को लंबित अन्वेषण, जाँच और ट्रायल पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत ही चलते हैं (बीएनएसएस धारा 531)। कौन-सा कानून लागू है, यह हर चरण में महत्वपूर्ण है।

हर चरण में क्या होता है, जानने के लिए आपराधिक ट्रायल के चरण पढ़ें।

यह पृष्ठ कानून के बारे में सामान्य जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। हर मामला अपने तथ्यों पर निर्भर करता है। अपने मामले के लिए किसी अधिवक्ता से परामर्श करें।