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वी.आर. माचवरमअधिवक्ता · हैदराबाद · विजयवाड़ा

मार्गदर्शिका

आपराधिक ट्रायल के चरण

आपराधिक मामला तय क्रम में चरणों से गुज़रता है। बीएनएसएस ने इनमें से कई के लिए समय-सीमा जोड़ी है। यह मार्गदर्शिका एक सामान्य सत्र ट्रायल का अनुसरण करती है। मजिस्ट्रेट ट्रायल भी लगभग इसी तरह चलते हैं।

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  1. आरोप-पत्र

    जाँच के बाद पुलिस मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी रिपोर्ट (आरोप-पत्र) दाखिल करती है (बीएनएसएस धारा 193, पूर्व में सीआरपीसी 173)।

  2. संज्ञान और समन

    न्यायालय अपराध का संज्ञान लेता है (बीएनएसएस धारा 210) और अभियुक्त को समन या वारंट जारी करता है।

  3. दस्तावेज़ों की आपूर्ति

    उपस्थिति के 14 दिन के भीतर अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट, एफआईआर, साक्षियों के बयान और अन्य आधारभूत दस्तावेज़ों की प्रतियाँ दी जाती हैं (बीएनएसएस धारा 230)। अब ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी दी जा सकती हैं।

  4. सुपुर्दगी (कमिटल)

    यदि अपराध केवल सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो मजिस्ट्रेट सामान्यतः संज्ञान के 90 दिन के भीतर मामला उसे सौंपता है (बीएनएसएस धारा 232)।

  5. उन्मोचन

    अभियुक्त सुपुर्दगी के 60 दिन के भीतर यह कहते हुए उन्मोचन का आवेदन कर सकता है कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं है (बीएनएसएस धारा 250, पूर्व में सीआरपीसी 227)।

  6. आरोप तय करना

    आधार मिलने पर न्यायालय सामान्यतः आरोप पर पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर आरोप तय करता है (बीएनएसएस धारा 251)। आरोप पढ़कर सुनाए जाते हैं और अभियुक्त दोष स्वीकार करता है या ट्रायल माँगता है। कुछ अपराधों में सौदा अभिवाक् (प्ली बार्गेनिंग) संभव है (बीएनएसएस धारा 289 से 300)।

  7. अभियोजन साक्ष्य

    अभियोजन साक्षियों की परीक्षा होती है और बचाव पक्ष प्रति-परीक्षा करता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सहित साक्ष्य अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 द्वारा शासित है। कुछ स्थितियों में साक्षियों की परीक्षा वीडियो लिंक से हो सकती है।

  8. अभियुक्त का बयान

    न्यायालय अभियुक्त से उसके विरुद्ध साक्ष्य के बारे में व्यक्तिगत रूप से प्रश्न करता है (बीएनएसएस धारा 351, पूर्व में सीआरपीसी 313)। अभियुक्त शपथ पर नहीं होता।

  9. बचाव साक्ष्य

    बचाव पक्ष अपने साक्षियों की परीक्षा करा सकता है और दस्तावेज़ प्रस्तुत कर सकता है। अभियुक्त चाहे तो शपथ पर साक्ष्य दे सकता है।

  10. अंतिम बहस

    दोनों पक्ष साक्ष्य और कानून पर बहस करते हैं, अक्सर लिखित दलीलों के साथ।

  11. निर्णय

    सत्र ट्रायल में बहस समाप्त होने के 30 दिन के भीतर निर्णय देना होता है, जिसे कारण दर्ज कर 45 दिन तक बढ़ाया जा सकता है (बीएनएसएस धारा 258)। दोषसिद्धि होने पर न्यायालय सज़ा पर अभियुक्त को सुनता है।

  12. अपील

    दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील की जा सकती है। अपील और पुनरीक्षण देखें।

यह पृष्ठ कानून के बारे में सामान्य जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। हर मामला अपने तथ्यों पर निर्भर करता है। अपने मामले के लिए किसी अधिवक्ता से परामर्श करें।