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ये मामले आम तौर पर किससे जुड़े होते हैं
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 संशोधन सहित) के अपराध, जिसमें लोक सेवकों की जाँच के लिए धारा 17A के अंतर्गत पूर्व अनुमति की आवश्यकता शामिल है
- सीबीआई द्वारा दर्ज बैंक धोखाधड़ी, छल और आपराधिक न्यासभंग के मामले
- ऐसे मामले जिनमें राज्य ने सीबीआई जाँच की सहमति दी हो या न्यायालय ने जाँच सीबीआई को सौंपी हो
चरण
- सीबीआई के नोटिस या समन का उत्तर, और पूछताछ के दौरान अधिवक्ता से मिलने का अधिकार, यद्यपि पूरी पूछताछ के दौरान नहीं (बीएनएसएस धारा 38, पूर्व में सीआरपीसी 41D)
- विशेष न्यायालय या उच्च न्यायालय में अग्रिम और नियमित जमानत
- लोक सेवकों के अभियोजन की स्वीकृति (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम धारा 19 और बीएनएसएस धारा 218)
- सीबीआई विशेष न्यायालय और उच्च न्यायालय में उन्मोचन, ट्रायल और अपील
वाद-सूची और मामले की स्थिति देखने के लिए सीबीआई विशेष न्यायालय, हैदराबाद देखें।
यह पृष्ठ कानून के बारे में सामान्य जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। हर मामला अपने तथ्यों पर निर्भर करता है। अपने मामले के लिए किसी अधिवक्ता से परामर्श करें।