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आपके अधिकार, संक्षेप में
- गिरफ्तारी के आधार जानने का अधिकार, लिखित रूप में और आपकी समझ की भाषा में, और जमानती अपराध में यह जानने का कि आप जमानत पर रिहा हो सकते हैं (संविधान अनुच्छेद 22(1), बीएनएसएस धारा 47, पूर्व में सीआरपीसी 50, और मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2025)।
- किसी रिश्तेदार या मित्र को सूचना – गिरफ्तारी और हिरासत के स्थान के बारे में (बीएनएसएस धारा 48, पूर्व में सीआरपीसी 50A)। साक्षी द्वारा सत्यापित और गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित गिरफ्तारी ज्ञापन बनाना होता है (बीएनएसएस धारा 36)।
- अपनी पसंद के अधिवक्ता से परामर्श का अधिकार (अनुच्छेद 22(1)), और पूछताछ के दौरान अधिवक्ता से मिलने का अधिकार, यद्यपि पूरी पूछताछ के दौरान नहीं (बीएनएसएस धारा 38, पूर्व में सीआरपीसी 41D)।
- गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी, यात्रा समय छोड़कर (अनुच्छेद 22(2), बीएनएसएस धारा 58, पूर्व में सीआरपीसी 57)। उसके बाद पुलिस हिरासत के लिए मजिस्ट्रेट का आदेश ज़रूरी है।
- चिकित्सा जाँच – सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा, और उसके उपलब्ध न होने पर पंजीकृत चिकित्सक द्वारा (बीएनएसएस धारा 53, पूर्व में सीआरपीसी 54)।
- स्वयं को फँसाने वाले प्रश्नों पर चुप रहने का अधिकार। किसी को अपने विरुद्ध साक्षी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता (अनुच्छेद 20(3))।
- निःशुल्क विधिक सहायता, यदि आप अधिवक्ता का खर्च नहीं उठा सकते (अनुच्छेद 39A, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987)। मजिस्ट्रेट से कहें या नालसा हेल्पलाइन 15100 पर कॉल करें।
महिलाओं के लिए सुरक्षा
- किसी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। असाधारण परिस्थितियों में ही ऐसी गिरफ्तारी हो सकती है, और तब केवल प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से, जो महिला पुलिस अधिकारी लिखित रिपोर्ट देकर प्राप्त करे (बीएनएसएस धारा 43(5))।
- महिला की तलाशी केवल दूसरी महिला द्वारा, शालीनता का पूरा ध्यान रखते हुए, ली जा सकती है (बीएनएसएस धारा 49)।
अन्य सुरक्षा उपाय
- पुलिस को डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) में तय नियमों का पालन करना होता है: पहचान योग्य नाम-पट्टिका, गिरफ्तारी ज्ञापन, परिवार को सूचना और गिरफ्तारी का रिकॉर्ड।
- हर ज़िले और हर थाने में गिरफ्तारियों की जानकारी के लिए नामित पुलिस अधिकारी होता है, और थानों को गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम प्रदर्शित करने होते हैं (बीएनएसएस धारा 37)।
- तीन वर्ष से कम सज़ा वाले अपराधों में अशक्त या साठ वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को उप पुलिस अधीक्षक से अनिम्न पंक्ति के अधिकारी की अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता (बीएनएसएस धारा 35(7))।
पुलिस हिरासत और रिमांड
मजिस्ट्रेट कुल 15 दिन तक पुलिस हिरासत की अनुमति दे सकता है। बीएनएसएस धारा 187 के अंतर्गत ये 15 दिन अपराध के अनुसार हिरासत के पहले 40 या 60 दिनों में टुकड़ों में लिए जा सकते हैं। यदि 60 या 90 दिनों में आरोप-पत्र दाखिल न हो तो अभियुक्त डिफ़ॉल्ट जमानत माँग सकता है। जमानत प्रक्रिया देखें।
परिवार के सदस्य क्या कर सकते हैं
- पता करें कि व्यक्ति किस थाने में है और अपराध संख्या क्या है।
- गिरफ्तारी का समय नोट करें। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी होनी चाहिए।
- अधिवक्ता के लिए पहचान दस्तावेज़ और मामले से जुड़े कागज़ात इकट्ठा करें।
यह पृष्ठ कानून के बारे में सामान्य जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। हर मामला अपने तथ्यों पर निर्भर करता है। अपने मामले के लिए किसी अधिवक्ता से परामर्श करें।