शामिल मामले
- अचल संपत्ति के वाद, जैसे स्वामित्व की घोषणा, कब्ज़े की वापसी और स्थायी या अस्थायी निषेधाज्ञा
- पारिवारिक संपत्ति का बँटवारा
- बिक्री अनुबंध और अन्य अनुबंधों का विनिर्दिष्ट पालन
- धन की वसूली
- दीवानी अपील, द्वितीय अपील और दीवानी पुनरीक्षण याचिकाएँ
लागू कानून
दीवानी वाद सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अनुसार चलते हैं। निषेधाज्ञा और विनिर्दिष्ट पालन विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के अंतर्गत आते हैं। वाद लंबित रहते अस्थायी निषेधाज्ञा संहिता के आदेश XXXIX के अंतर्गत माँगी जाती है।
समय-सीमा
दाखिल करने की अवधि परिसीमा अधिनियम, 1963 तय करता है। उदाहरण के लिए, स्वामित्व के आधार पर अचल संपत्ति के कब्ज़े का वाद सामान्यतः 12 वर्ष के भीतर और विनिर्दिष्ट पालन का वाद 3 वर्ष के भीतर दाखिल किया जा सकता है। देर से दाखिल वाद केवल इसी कारण से खारिज हो सकता है, इसलिए तारीखें पहले ही देख लें।
अपील और पुनरीक्षण
- डिक्री के विरुद्ध प्रथम अपील संहिता की धारा 96 के अंतर्गत, वाद के मूल्य के अनुसार ज़िला न्यायालय या उच्च न्यायालय में होती है
- धारा 100 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील केवल विधि के सारवान प्रश्न पर होती है
- दीवानी न्यायालयों के आदेशों को उच्च न्यायालय में दीवानी पुनरीक्षण याचिका द्वारा भी चुनौती दी जा सकती है
पहली मुलाकात में उपयोगी कागज़ात
स्वामित्व के दस्तावेज़, भार-मुक्ति प्रमाणपत्र, पट्टे, कर रसीदें, संबंधित अनुबंध, भेजे या मिले कानूनी नोटिस, और पहले के न्यायालय आदेशों की प्रतियाँ।
यह पृष्ठ कानून के बारे में सामान्य जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। हर मामला अपने तथ्यों पर निर्भर करता है। अपने मामले के लिए किसी अधिवक्ता से परामर्श करें।