कानूनी आधार
किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्याय सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय को अंतर्निहित शक्ति प्राप्त है। यह शक्ति अब बीएनएसएस की धारा 528 (पूर्व में सीआरपीसी धारा 482) में है। कुछ स्थितियों में संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका भी दाखिल की जाती है।
क्वाशिंग पर कब विचार होता है
न्यायालयों ने कहा है कि इस शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए। हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल (1992) में सर्वोच्च न्यायालय ने उन मामलों की श्रेणियाँ बताईं जिनमें इसका प्रयोग किया जा सकता है। बाद के निर्णयों को मिलाकर इनमें निम्नलिखित स्थितियाँ शामिल हैं।
- एफआईआर के आरोप ज्यों के त्यों मान लेने पर भी कोई अपराध नहीं बनता।
- विवाद मूल रूप से दीवानी या व्यावसायिक है और उसे आपराधिक रंग दिया गया है (उदाहरण के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम एनईपीसी इंडिया लिमिटेड, 2006)।
- कार्यवाही पर कोई कानूनी रोक है।
- कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण है।
- मुख्यतः निजी प्रकृति के विवाद में पक्षों ने समझौता कर लिया है और न्यायालय क्वाशिंग को उचित समझता है (ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, 2012)। यह सामान्यतः समाज के विरुद्ध गंभीर अपराधों पर लागू नहीं होता।
पहली मुलाकात में उपयोगी कागज़ात
- एफआईआर और, यदि दाखिल हो, आरोप-पत्र
- विवाद की प्रकृति दिखाने वाले दस्तावेज़ (अनुबंध, पत्राचार)
- समझौता हुआ हो तो समझौता-पत्र
- मामले में अब तक के आदेश
संबंधित: तेलंगाना उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय।
यह पृष्ठ कानून के बारे में सामान्य जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। हर मामला अपने तथ्यों पर निर्भर करता है। अपने मामले के लिए किसी अधिवक्ता से परामर्श करें।