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वी.आर. माचवरमअधिवक्ता · हैदराबाद · विजयवाड़ा

उच्च न्यायालय · सीबीआई न्यायालय · ज़िला न्यायालय

वी.आर. माचवरम

अधिवक्ता · हैदराबाद · विजयवाड़ा

1986 से प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ता, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयों, सीबीआई और एसीबी विशेष न्यायालयों और विजयवाड़ा के न्यायालयों में आपराधिक, भ्रष्टाचार निरोधक, रिट, सेवा, दीवानी और पारिवारिक न्यायालय मामलों में उपस्थित होते हैं।

  • तेलुगु, हिंदी और अंग्रेज़ी में जानकारी
  • उच्च न्यायालय, सीबीआई व एसीबी न्यायालय, ज़िला न्यायालय
  • बीएनएसएस, बीएनएस और बीएसए के अनुसार अद्यतन मार्गदर्शिकाएँ

प्रैक्टिस

प्रैक्टिस क्षेत्र

आपराधिक, भ्रष्टाचार निरोधक, रिट, सेवा, दीवानी और पारिवारिक न्यायालय मामले।

  • जमानत और अग्रिम जमानत

    बीएनएसएस के अंतर्गत नियमित, अग्रिम और डिफ़ॉल्ट जमानत – तेलंगाना और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयों, सीबीआई और एसीबी विशेष न्यायालयों और विजयवाड़ा के न्यायालयों में।

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  • रिट याचिकाएँ

    तेलंगाना और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयों में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिकाएँ: भूमि और आवास-स्थल, स्थानीय निकाय और सरकारी अधिकारियों के आदेश।

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  • दीवानी मामले

    संपत्ति, कब्ज़ा, निषेधाज्ञा, बँटवारा, धन वसूली और अनुबंध के दीवानी वाद, तथा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयों में दीवानी अपील और पुनरीक्षण।

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  • सेवा मामले

    सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के सेवा मामले: स्थानांतरण, निलंबन, अनुशासनिक कार्यवाही, सेवा से हटाना, पदोन्नति और सेवानिवृत्ति लाभ।

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  • पारिवारिक न्यायालय मामले

    तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पारिवारिक न्यायालय मामले: तलाक, आपसी सहमति से तलाक, भरण-पोषण, बच्चों की अभिरक्षा, संरक्षकता और उच्च न्यायालय में अपील।

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  • सभी प्रैक्टिस क्षेत्र

    वी.आर. माचवरम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयों, सीबीआई और एसीबी विशेष न्यायालयों और विजयवाड़ा के न्यायालयों में आपराधिक, भ्रष्टाचार निरोधक, रिट, सेवा, दीवानी और पारिवारिक न्यायालय मामलों में उपस्थित होते हैं। क्षेत्र नीचे वर्गों में दिए गए हैं।

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प्रक्रिया

आपराधिक मामला कैसे आगे बढ़ता है

छह चरण जिनसे अधिकांश आपराधिक मामले गुज़रते हैं। हर चरण एक सरल मार्गदर्शिका से जुड़ा है।

  1. चरण 01

    एफआईआर

    पुलिस संज्ञेय अपराध की सूचना दर्ज करती है।

  2. चरण 02

    नोटिस या गिरफ्तारी

    उपस्थिति का नोटिस, या सुरक्षा उपायों के साथ गिरफ्तारी।

  3. चरण 03

    जमानत

    अग्रिम, नियमित या डिफ़ॉल्ट जमानत।

  4. चरण 04

    आरोप-पत्र

    पुलिस रिपोर्ट और न्यायालय द्वारा संज्ञान।

  5. चरण 05

    ट्रायल

    आरोप, साक्ष्य, प्रति-परीक्षा, बहस।

  6. चरण 06

    अपील

    अपील, सज़ा का निलंबन या पुनरीक्षण।

मार्गदर्शिका

गिरफ्तारी पर अधिकार, एक नज़र में

संविधान और बीएनएसएस हर गिरफ्तार व्यक्ति को ये सुरक्षा उपाय देते हैं। परिवार के सदस्य भी इन्हें जान सकते हैं।

  • 24 घंटे24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशीबीएनएसएस 58
  • क्योंगिरफ्तारी के आधार, और जमानती अपराध में जमानत का अधिकार, बताए जाएँबीएनएसएस 47
  • किसेकिसी रिश्तेदार या मित्र को सूचनाबीएनएसएस 48
  • अधिवक्तापूछताछ के दौरान अधिवक्ता से मिलनाबीएनएसएस 38

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कानूनी मार्गदर्शिकाएँ

प्रक्रिया को जानें

आपराधिक प्रक्रिया पर सामान्य जानकारी, नई और पुरानी धाराओं के साथ।

  • मार्गदर्शिका · 3 मिनट पढ़ने का समय

    एफआईआर के बाद क्या करें

    एफआईआर दर्ज हुई है। प्रति कैसे लें, धाराएँ कैसे देखें, पुलिस नोटिस का पालन, और अग्रिम जमानत या क्वाशिंग पर कब विचार हो सकता है।

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  • मार्गदर्शिका · 3 मिनट पढ़ने का समय

    गिरफ्तारी पर अधिकार

    गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार: गिरफ्तारी के आधार, परिवार को सूचना, अधिवक्ता से मिलना, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी, चिकित्सा जाँच, निःशुल्क विधिक सहायता।

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  • मार्गदर्शिका · 2 मिनट पढ़ने का समय

    जमानत प्रक्रिया

    बीएनएसएस के अंतर्गत जमानत कैसे काम करती है: जमानती और गैर-जमानती अपराध, अग्रिम जमानत, किस न्यायालय में जाएँ, जमानतदार, शर्तें और डिफ़ॉल्ट जमानत।

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  • मार्गदर्शिका · 2 मिनट पढ़ने का समय

    आपराधिक ट्रायल के चरण

    आरोप-पत्र से निर्णय तक आपराधिक मामले के चरण: संज्ञान, दस्तावेज़ों की आपूर्ति, उन्मोचन, आरोप, साक्ष्य, अभियुक्त का बयान और अंतिम बहस।

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प्रश्न

सामान्य प्रश्न

नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत एफआईआर, नोटिस, जमानत और क्वाशिंग पर संक्षिप्त उत्तर।

सीआरपीसी और आईपीसी की जगह क्या आया?

1 जुलाई 2024 से सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस), आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (बीएसए) लागू हुए। उस तिथि से पहले किए गए अपराधों में आरोप अब भी आईपीसी के अंतर्गत लगते हैं, और उस तिथि को लंबित अन्वेषण और ट्रायल सीआरपीसी के अंतर्गत ही चलते हैं (बीएनएसएस धारा 531)।

एफआईआर की प्रति कैसे मिलती है?

सूचनाकर्ता या पीड़ित को पुलिस से निःशुल्क प्रति मिलती है (बीएनएसएस धारा 173(2))। संवेदनशील मामलों को छोड़कर एफआईआर आम तौर पर 24 घंटे में राज्य पुलिस वेबसाइट पर अपलोड होती है। अभियुक्त मजिस्ट्रेट न्यायालय में भी आवेदन कर सकता है। एफआईआर के बाद क्या करें देखें।

41A नोटिस को अब क्या कहते हैं?

पहले सीआरपीसी धारा 41A के अंतर्गत दिया जाने वाला उपस्थिति नोटिस अब बीएनएसएस धारा 35(3) के अंतर्गत दिया जाता है। यह आम तौर पर सात वर्ष तक की सज़ा वाले अपराधों में होता है। इसका पालन करने वाले व्यक्ति को, जब तक पुलिस कारण दर्ज न करे, गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं।

नियमित जमानत और अग्रिम जमानत में क्या अंतर है?

नियमित जमानत गिरफ्तारी के बाद माँगी जाती है (बीएनएसएस धारा 480 और 483)। अग्रिम जमानत गैर-जमानती अपराध में गिरफ्तारी की आशंका वाला व्यक्ति गिरफ्तारी से पहले सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय से माँगता है (बीएनएसएस धारा 482)। जमानत प्रक्रिया देखें।

डिफ़ॉल्ट जमानत क्या है?

यदि पुलिस 60 दिन में (सबसे गंभीर अपराधों में 90 दिन में) आरोप-पत्र दाखिल न करे, तो आरोप-पत्र दाखिल होने से पहले आवेदन करने पर अभियुक्त को जमानत का अधिकार है (बीएनएसएस धारा 187)।

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संपर्क

कार्यालय से संपर्क करें

फ़ोन, व्हाट्सऐप या ईमेल। अधिवक्ता से बात करने से पहले गोपनीय दस्तावेज़ न भेजें।

कार्यालय से संपर्क करना अपने आप में अधिवक्ता–मुवक्किल संबंध नहीं बनाता।