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वी.आर. माचवरमअधिवक्ता · हैदराबाद · विजयवाड़ा

सामान्य प्रश्न

सामान्य प्रश्न

आम प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर। अधिकांश उत्तरों के साथ विस्तृत मार्गदर्शिका का लिंक है। यह सामान्य जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं।

अंतिम समीक्षा:

सीआरपीसी और आईपीसी की जगह क्या आया?

1 जुलाई 2024 से सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस), आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (बीएसए) लागू हुए। उस तिथि से पहले किए गए अपराधों में आरोप अब भी आईपीसी के अंतर्गत लगते हैं, और उस तिथि को लंबित अन्वेषण और ट्रायल सीआरपीसी के अंतर्गत ही चलते हैं (बीएनएसएस धारा 531)।

एफआईआर की प्रति कैसे मिलती है?

सूचनाकर्ता या पीड़ित को पुलिस से निःशुल्क प्रति मिलती है (बीएनएसएस धारा 173(2))। संवेदनशील मामलों को छोड़कर एफआईआर आम तौर पर 24 घंटे में राज्य पुलिस वेबसाइट पर अपलोड होती है। अभियुक्त मजिस्ट्रेट न्यायालय में भी आवेदन कर सकता है। एफआईआर के बाद क्या करें देखें।

41A नोटिस को अब क्या कहते हैं?

पहले सीआरपीसी धारा 41A के अंतर्गत दिया जाने वाला उपस्थिति नोटिस अब बीएनएसएस धारा 35(3) के अंतर्गत दिया जाता है। यह आम तौर पर सात वर्ष तक की सज़ा वाले अपराधों में होता है। इसका पालन करने वाले व्यक्ति को, जब तक पुलिस कारण दर्ज न करे, गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं।

नियमित जमानत और अग्रिम जमानत में क्या अंतर है?

नियमित जमानत गिरफ्तारी के बाद माँगी जाती है (बीएनएसएस धारा 480 और 483)। अग्रिम जमानत गैर-जमानती अपराध में गिरफ्तारी की आशंका वाला व्यक्ति गिरफ्तारी से पहले सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय से माँगता है (बीएनएसएस धारा 482)। जमानत प्रक्रिया देखें।

डिफ़ॉल्ट जमानत क्या है?

यदि पुलिस 60 दिन में (सबसे गंभीर अपराधों में 90 दिन में) आरोप-पत्र दाखिल न करे, तो आरोप-पत्र दाखिल होने से पहले आवेदन करने पर अभियुक्त को जमानत का अधिकार है (बीएनएसएस धारा 187)।

गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है?

यात्रा समय छोड़कर गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर (संविधान अनुच्छेद 22(2) और बीएनएसएस धारा 58)। गिरफ्तारी पर अधिकार देखें।

क्या एफआईआर रद्द हो सकती है?

हाँ, सीमित स्थितियों में उच्च न्यायालय बीएनएसएस धारा 528 (पूर्व में सीआरपीसी 482) के अंतर्गत एफआईआर या कार्यवाही रद्द कर सकता है, जैसे जब आरोपों से कोई अपराध न बनता हो या निजी विवाद में समझौता हो गया हो। क्वाशिंग याचिकाएँ देखें।

क्या मुझे निःशुल्क विधिक सहायता मिल सकती है?

हाँ, यदि आप विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत पात्र हैं, जैसे हिरासत में व्यक्ति, महिला या बच्चा, या निर्धारित आय-सीमा से कम आय वाला व्यक्ति। ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या नालसा हेल्पलाइन 15100 पर कॉल करें।

अधिवक्ता से पहली मुलाकात में क्या ले जाएँ?

एफआईआर या अपराध संख्या, कोई पुलिस नोटिस, अब तक के न्यायालय आदेश, आरोप-पत्र यदि दाखिल हो, और विवाद से जुड़े दस्तावेज़। घटनाओं का संक्षिप्त लिखित क्रम भी मदद करता है।

वी.आर. माचवरम किन न्यायालयों में प्रैक्टिस करते हैं?

तेलंगाना राज्य उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद, विजयवाड़ा और बेंगलुरु के सीबीआई विशेष न्यायालय, हैदराबाद और विजयवाड़ा के एसीबी विशेष न्यायालय, और विजयवाड़ा के न्यायालय। न्यायालय देखें।

यह पृष्ठ कानून के बारे में सामान्य जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। हर मामला अपने तथ्यों पर निर्भर करता है। अपने मामले के लिए किसी अधिवक्ता से परामर्श करें।