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शामिल मामले
- स्थानांतरण, जिनमें दंडात्मक या स्थानांतरण नियमों के विरुद्ध किए गए स्थानांतरण शामिल हैं
- निलंबन, आरोप ज्ञापन और अनुशासनिक कार्यवाही
- पदच्युति, सेवा से हटाना, अनिवार्य सेवानिवृत्ति और पदावनति
- पदोन्नति, वरिष्ठता और वेतन निर्धारण
- पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
लागू नियम
हर नियोक्ता के अपने सेवा और आचरण नियम होते हैं, उदाहरण के लिए अनेक केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965, रेलवे कर्मचारियों के लिए रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968, और हर राज्य के अपने सिविल सेवा नियम। संविधान का अनुच्छेद 311 सिविल सेवकों को अतिरिक्त सुरक्षा देता है: आरोपों की सूचना देकर और सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर की गई जाँच के बिना उन्हें पदच्युत, सेवा से हटाया या पदावनत नहीं किया जा सकता, सिवाय उन सीमित परिस्थितियों के जो अनुच्छेद में दी गई हैं।
मामले की सुनवाई कहाँ होती है
- रेलवे कर्मचारियों सहित अनेक केंद्र सरकार कर्मचारियों को पहले केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जाना होता है। उसके आदेशों को उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी जा सकती है (एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ, 1997)
- अन्य सेवा विवाद अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका द्वारा सीधे उच्च न्यायालय में लाए जाते हैं (रिट याचिकाएँ देखें)
समय-सीमा और विभागीय उपाय
अधिकरण में आवेदन सामान्यतः अंतिम आदेश से एक वर्ष के भीतर दाखिल किया जाता है (प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 21), विभागीय अपील या अभ्यावेदन का उपयोग करने के बाद। रिट याचिकाओं में भी देरी के कारण राहत से इनकार हो सकता है। हर आदेश और अभ्यावेदन की प्रति तारीख सहित सुरक्षित रखें।
पहली मुलाकात में उपयोगी कागज़ात
चुनौती दिया जाने वाला आदेश, यदि हो तो आरोप ज्ञापन और जाँच रिपोर्ट, नियुक्ति आदेश और सेवा विवरण, संबंधित नियम या परिपत्र, और पहले से दाखिल कोई अपील या अभ्यावेदन।
यह पृष्ठ कानून के बारे में सामान्य जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। हर मामला अपने तथ्यों पर निर्भर करता है। अपने मामले के लिए किसी अधिवक्ता से परामर्श करें।