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शामिल मामले
- तलाक, न्यायिक पृथक्करण, विवाह की अकृतता और दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना
- आपसी सहमति से तलाक (हिंदू विवाहों के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13B)
- पति या पत्नी, बच्चों या माता-पिता के लिए भरण-पोषण (बीएनएसएस धारा 144, पूर्व में सीआरपीसी 125)
- बच्चों की अभिरक्षा और संरक्षकता
- पति-पत्नी की संपत्ति से जुड़े विवाद
पारिवारिक न्यायालय कैसे काम करते हैं
पारिवारिक न्यायालय कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 के अंतर्गत स्थापित हैं। न्यायालय पहले सामान्यतः परामर्श या मध्यस्थता द्वारा पक्षों में समझौते का प्रयास करता है (धारा 9)। धारा 13 के अनुसार किसी पक्ष को अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व का अधिकार स्वतः नहीं है, पर न्यायालय इसकी अनुमति दे सकता है और सहायता के लिए न्यायमित्र नियुक्त कर सकता है। अधिवक्ता याचिकाएँ भी तैयार करते हैं, पक्षों को सलाह देते हैं और अपीलों में उपस्थित होते हैं।
आपसी सहमति से तलाक
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के अंतर्गत कम से कम एक वर्ष अलग रहने के बाद पति-पत्नी संयुक्त याचिका दाखिल करते हैं। दूसरा प्रस्ताव सामान्यतः कम से कम छह महीने बाद होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि उपयुक्त मामलों में यह प्रतीक्षा अवधि माफ़ की जा सकती है (अमरदीप सिंह बनाम हरवीन कौर, 2017)।
अपील
पारिवारिक न्यायालय के निर्णय या आदेश (अंतरिम आदेश को छोड़कर) के विरुद्ध अपील अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत 30 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में होती है।
पहली मुलाकात में उपयोगी कागज़ात
विवाह प्रमाणपत्र या निमंत्रण पत्र, बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र, दोनों की आय के प्रमाण, और किसी शिकायत, नोटिस या पहले के आदेश की प्रतियाँ।
यह पृष्ठ कानून के बारे में सामान्य जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। हर मामला अपने तथ्यों पर निर्भर करता है। अपने मामले के लिए किसी अधिवक्ता से परामर्श करें।